15 year old vehicle registration
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार 1 एप्रिल पासून केंद्र आणि राज्य सरकार आणि परिवहन महामंडळांच्या माध्यमातून 15 वर्षांपेक्षा जुनी वाहने आणि जुन्या बसेसची नोंदणी रद्द केली जाईल. 1 एप्रिलपासून 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने स्क्रॅप होणार आहेत. यामध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुनी केंद्र आणि राज्य सरकारची वाहने आणि परिवहन महामंडळ आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या बसचा समावेश आहे.
काय आहे शासनाचा निर्णय जाणून घेण्यासाठी
येथे क्लिक करा
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 15 वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांची आणि परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या जुन्या बसेसची नोंदणी 1 एप्रिलपासून संपुष्टात आणली जाईल आणि रद्द केली जाईल.
नियम यावर लागू होणार नाही
तसेच हा नियम देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना (आर्मर्ड आणि इतर विशेष वाहने) लागू होणार नाही. लष्कराच्या वाहनांचा यात समावेश नाही. हा नवीन आदेश 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा जारी केला होता, ज्यामध्ये म्हटले होते की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सर्व 15 वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅप करावी लागतील. महामंडळ आणि परिवहन विभागाच्या बसेस
आणि वाहनांनाही हा नियम लागू करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर सरकारने या मसुद्यावर ३० दिवसांत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. आता सरकार हा नियम लागू करणार आहे.
अधिक माहितीसाठी
येथे क्लिक करा
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 15 वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहने स्क्रॅप केली जातील, असे सांगितले होते. यासंदर्भातील धोरण राज्यांना पाठवण्यात आले आहे. ते म्हणाले होते, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार, एका फाईलवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे ज्या अंतर्गत 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व भारतीय सरकारी वाहने स्क्रॅप केली जातील. मी हे धोरण सर्व राज्यांना पाठवले आहे, त्यांनीही ते स्वीकारावे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते की, आम्ही १५ वर्षांहून जुनी सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्याची तयारी करत आहोत, त्यानुसार त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नियमाशी संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. ज्याचे पालन सर्व राज्य सरकारे देखील करतील.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते की, आम्ही १५ वर्षांहून जुनी सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्याची तयारी करत आहोत, त्यानुसार त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नियमाशी संबंधित फाइलवर स्वाक्षरी केली होती. ज्याचे पालन सर्व राज्य सरकारे देखील करतील.