प्रधानमंत्री आवास योजना यादी 2022: जर तुम्ही प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज केला असेल, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की एक नवीन यादी जारी करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सरकार लोकांना घरे बांधण्यासाठी कर्जावर सबसिडी देते. तुम्ही नाव तपासू शकता.
स्थिती तपासा
जर तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज केला असेल. आणि 2022-2023 च्या नवीन यादीमध्ये तुमचे नाव तपासायचे आहे. आम्ही तुम्हाला येथे यादी तपासण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सांगणार आहोत. यासाठी तुम्हाला काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागतील.
या चरणाचे अनुसरण करा
तुम्ही पीएम आवास योजनेसाठी देखील अर्ज केला असेल, तर तुम्ही ऑनलाइन अर्जाची स्थिती तपासू शकता. तुम्हाला काही पायऱ्या फॉलो कराव्या लागतील.
- सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.
- येथे ‘सिटीझन असेसमेंट’चा पर्याय उपलब्ध असेल. यावर क्लिक करा.
- एक नवीन पेज उघडेल, ज्यावर ‘Track Your Assessment Status’ हा पर्याय उपलब्ध असेल. यावर क्लिक करा.
- यानंतर, नोंदणी क्रमांक भरा आणि राज्य तपासण्यासाठी सांगितलेली माहिती द्या.
- यानंतर, राज्य, जिल्हा आणि शहर निवडा आणि सबमिट करा. तुमच्या अर्जाची स्थिती तुमच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल.
- पीएम आवास योजनेसाठी अर्ज करा
घरकुल यादीत नाव पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा
PMAY साठी pmaymis.gov.in वरून अर्ज कसा करावा
- सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in ला भेट द्या
- वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला ‘Citizen Assessment’ चा पर्याय मिळेल. त्यावर क्लिक करा.
- येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतील. तुम्ही तुमच्या मुक्कामानुसार पर्याय निवडा.
- यानंतर तुम्हाला आधार क्रमांक भरावा लागेल आणि चेकवर क्लिक करावे लागेल.
- यानंतर एक ऑनलाइन फॉर्म उघडेल.
- या फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरा.
- अर्ज भरल्यानंतर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा वाचा. तुमचे समाधान झाल्यानंतर सबमिट करा.
- अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नंबर दिसेल. त्याची प्रिंट काढा.
असे फायदे मिळवा
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, तीन लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली कोणतीही व्यक्ती, ज्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही, त्यांना याचा लाभ घेता येईल. यासाठी 2.50 लाखांची मदत दिली जाते. यामध्ये तीन हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात. पहिला हप्ता 50 हजार. 1.50 लाखांचा दुसरा हप्ता. त्याचवेळी 50 हजारांचा तिसरा हप्ता दिला आहे. राज्य सरकार एकूण 2.50 लाखांसाठी 1 लाख देते. त्याचबरोबर केंद्र सरकार 1.50 लाख अनुदान देते.